Patna: रांची में सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद को पांच साल की कैद की सजा सुनाए जाने और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एक दिन बाद, राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चारा घोटाले में शामिल थे और “सरगना श्याम बिहारी सिन्हा से पैसे ले लिया था”।
तिवारी का यह बयान नीतीश कुमार के यह कहने के बाद आया है कि जो नेता लालू प्रसाद के खिलाफ याचिका दायर करने में शामिल थे, वे पार्टी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके करीब बैठे हैं।
तिवारी ने बताया कि नीतीश कुमार इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें समाजवादी नेता का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद मुखर हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार भी चारा घोटाले में शामिल थे और झारखंड (तब बिहार) के खजाने से अवैध निकासी के बाद पैसे लेते थे। क्या नीतीश कुमार में सुशील कुमार मोदी द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार करने की हिम्मत है। मैं सुशील कुमार मोदी को फिर से नीतीश कुमार पर लगाए गए आरोपों को दोहराने के लिए चुनौती दे रहा हूं।
तिवारी ने कहा, “श्याम बिहारी सिन्हा चारा घोटाले के सरगना थे। क्या नीतीश कुमार इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वह अपने पूरे जीवन में श्याम बिहारी सिन्हा से नहीं मिले हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं कि श्याम बिहारी के साथ उनके करीबी संबंध थे और उन्होंने इस मामले में रिश्वत ली थी।”
तिवारी ने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि वह मामले की सीबीआई जांच की मांग करने के लिए अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक थे।
उन्होंने कहा कि “चारा घोटाले का खुलासा सबसे पहले चाईबासा जिले के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट (अब झारखंड में) ने 1996 की पहली तिमाही में किया था। उन्होंने पाया कि पशुपालन विभाग द्वारा जिला कोषागार से कुछ अवैध निकासी की गई थी। मामला बिहार के वित्त सचिव बीएस दुबे तक पहुंचा। उस समय लालू प्रसाद सत्ता में थे। उन्होंने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद बीएस दुबे ने विभिन्न कोषागारों की जांच शुरू की, जिसमें चाईबासा, दुमका और डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी पाई।
उन्होंने आगे कहा कि “विपक्ष में नेताओं को अनियमितताएं नहीं मिलीं। यह चाईबासा के डिप्टी कलेक्टर द्वारा पाया गया था। भाजपा और जद-यू नेताओं ने लालू प्रसाद पर प्रभुत्व दिखाने के लिए इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। उस समय, जॉर्ज फर्नांडीस थे जद (यू) के अध्यक्ष।
उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करेगी, तो बिहार के लोग उनकी पार्टी को कैसे वोट देंगे और यह जॉर्ज फर्नांडीस की एक राजनीतिक रणनीति थी, इस मामले में आगे बढ़ाने की। क्योंकि सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और अन्य जैसे भाजपा नेता इसमें नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे।
तिवारी ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडीस ने नीतीश कुमार से याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनके इनकार के बाद, जॉर्ज फर्नांडीस ने मुझे याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मैं दिल्ली में था। उन्होंने मुझे एक हवाई टिकट भेजा था। मैं पटना लौट आया और याचिका पर हस्ताक्षर किया। मेरे अलावा, सरयू राय, सुशील कुमार मोदी ने याचिका पर हस्ताक्षर किए। मैं तब जद (यू) में था और हमने पार्टी की ओर से हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
“रविशंकर प्रसाद के घर में तैयार पहली याचिका हताशा में अदालत में दायर की गई थी। भाजपा नेता इसका श्रेय लेना चाहते थे और जनता के सामने दिखाना चाहते थे कि वे लालू प्रसाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरी याचिका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दायर की थी। उस याचिका में ललन सिंह, वृषण पटेल और जीतन राम मांझी याचिकाकर्ता थे। दोनों याचिकाओं में हमने सीबीआई जांच की मांग की है।’
तिवारी ने कहा, अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के खिलाफ व्यक्तिगत नेताओं ने याचिका दायर नहीं की है। यह पार्टी का फैसला था। लालू प्रसाद उस समय बिहार के सबसे मजबूत नेता थे। जद-यू में उन्हें हराने की हिम्मत नहीं थी। लालू प्रसाद को अदालत में घसीटना भाजपा और जद-यू की रणनीति थी क्योंकि वे ऐसा करने में असमर्थ थे। लालू प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज करने का असली मकसद उन्हें सत्ता से हटाना और नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना था।
